ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ : ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਸਦੀ ਲੋੜ ?

0

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹਨ ਪਰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਅਤੇ ਅਮੋੜ ਵੇਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਾਦੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਬਾਦਲ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਜਨ-ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕ-ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਪਰ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਹਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀak ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2019 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ? ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਾਂ 2019 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਰੇਤੇ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਉਹ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਂਜ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਲਸੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮਪ੍ਰਸਤ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਰਪੱਕ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਜਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ?

ਜੀ. ਐੱਸ.  ਗੁਰਦਿੱਤ ( 91 9417 193 193 )  

ਪਿੰਡ: ਚੱਕ ਬੁੱਧੋ ਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ: ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪੰਜਾਬ)

October 7, 2016 |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2018 World Punjabi Media. All Rights Reserved. GreAtwal Solutions
WordPress Directory Theme

Classified Ads Software

Skip to toolbar