Blog

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

0

ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ (OCI) ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ।
ਅਾਧਾਰ ਕਾਰਡ 12 ਹਿੰਦਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ, ਖਾਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੋੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ-ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਵੀ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੁਫ਼ਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਜ, ਇਖ਼ਲਾਕ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

January 14, 2016 |
© 2017 World Punjabi Media. All Rights Reserved. GreAtwal Solutions
WordPress Directory Theme

Classified Ads Software

Skip to toolbar